B.ed vs BTC News: आप सभी के लिए रोजगार पाना अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। परंतु कभी स्थितियां आपके विपरीत चलने लगते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला b.Ed तथा बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए सामने निकलकर आ रहा है। जो की बेड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने b.Ed तथा बीटीसी अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ाते हुए एक आदेश पारित कर दिया है। जिसके अंतर्गत बीएड छात्रों के ऊपर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी नीचे ध्यान से पढ़ें।
B.ed vs BTC Latest Update Today 2024
7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जो की B.ed वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। लेकिन अब यह पिटीशन b.Ed छात्रों की किले की हड्डी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब आपके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है। फिर बार-बार कोर्ट का टाइम बर्बाद ना करें। उसे विपरीत जिन लोगों ने या भारतीयों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर₹25000 का जुर्माना भी लगाया गया।
B.ed और BTC को लेकर ताजा खबर (b.Ed vs BTC latest news today 2024 )
बीएड और बीटीसी के उम्मीदवारों के मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जहां स्पष्ट होता है कि सभी बीएड और बीटीसी आवेदकों को स्वतंत्र रूप से प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। जबकि उन्हें इस आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त होता है, बीएड उम्मीदवारों को शैक्षिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के लिए बीएड उम्मीदवारों को मान्यता नहीं दी है, जिससे उन्हें में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई कराने से रोका गया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में बीएड उम्मीदवारों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए कोई भी याचिका दर्ज नहीं की जा रही है, और इस पर लगातार इनकार हो रहा है।
B.Ed और बीटीसी छात्रों के लिए अतिरिक्त मौका(b.Ed vs BTC latest update news today 2024 )
सुप्रीम कोर्ट ने बीएड उम्मीदवारों के लिए और भी अवसर बताए हैं, कहते हुए कि प्राथमिक शिक्षा के अलावा वे कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं। जहां भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, बीएड उम्मीदवार आसानी से वहां शिक्षक बन सकते हैं, केवल कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में नहीं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समस्त राज्यों द्वारा पालन किया जा रहा है।
